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जल जीवन मिशन की लापरवाही से ग्रामीणों पर मंडरा रहा खतरा, पृथ्वीपुर गांव में सड़क बनी हादसों का कारण

नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट -कपिल त्रिपाठी

सलोन रायबरेली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन "हर घर नल योजना" का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन कई स्थानों पर यह योजना भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। रायबरेली जनपद के सलोन विकास क्षेत्र स्थित पृथ्वीपुर गांव में योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन का ज्वाइनिंग प्वाइंट ग्रामीणों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन गया है।गांव के संपर्क मार्ग पर स्थित प्राथमिक विद्यालय के निकट पाइपलाइन की ज्वाइनिंग के स्थान पर बना गहरा गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क को खोदने के बाद उसे मानकों के अनुरूप नहीं भरा गया, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और बीच मार्ग में खतरनाक गड्ढा बन गया। यह गड्ढा अब ग्रामीणों, स्कूली बच्चों तथा राहगीरों के लिए "मौत का अड्डा" साबित हो रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिदिन दर्जनों दोपहिया वाहन, साइकिल सवार और पैदल राहगीर इस मार्ग से गुजरते हैं। बरसात के दिनों में गड्ढे में पानी भर जाने से इसकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। कई बार लोग असंतुलित होकर गिर चुके हैं, लेकिन अब तक संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय के निकट स्थित इस गड्ढे से छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है। विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को हर दिन इस जोखिम भरे मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते गड्ढे की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों तक कई बार शिकायतें पहुंचाई गईं, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदारों की उदासीनता से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।ग्रामीणों ने जिलाधिकारी तथा जल जीवन मिशन के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले की जांच कराते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की जाए। लोगों का कहना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होगा जब कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए।अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों की शिकायतों पर प्रशासन कब संज्ञान लेता है और इस खतरनाक गड्ढे से लोगों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही जिम्मेदारों की नींद   खुलेगी।