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तहसीलदार के बेदखली आदेश के ढाई वर्ष बाद भी नहीं हुई कार्यवाही सुरक्षित खलिहान भूमि पर कब्जा बरकरार ग्रामीण परेशान

नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट - कपिल त्रिपाठी

सलोन, रायबरेली। तहसील क्षेत्र के ग्राम बैरमपुर स्थित सुरक्षित खलिहान भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक न तो बेदखली की कार्रवाई की गई और न ही क्षतिपूर्ति की वसूली, जिससे ग्रामीणों को सार्वजनिक खलिहान भूमि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।ग्राम बैरमपुर निवासी राजकुमार ने प्रशासन को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि तहसीलदार न्यायालय सलोन द्वारा 22 नवंबर 2023 को पारित आदेश के तहत विपक्षी चंद्र प्रकाश को सुरक्षित खलिहान भूमि गाटा संख्या 1811, रकबा 0.329 हेक्टेयर से बेदखल करने तथा क्षतिपूर्ति की वसूली करने के निर्देश दिए गए थे। पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक उसका अनुपालन नहीं कराया गया है।राजकुमार का कहना है कि विपक्षी का अभी भी उक्त खलिहान भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है। इसके कारण गांव के किसानों और ग्रामीणों को अपनी तैयार फसल रखने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जा होने से ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है।पीड़ित ने बताया कि उसने 6 जून 2026 को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी और न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराते हुए बेदखली एवं क्षतिपूर्ति की वसूली कराने की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि अब तक इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।राजकुमार ने प्रशासन से मांग की है कि तहसीलदार न्यायालय सलोन के 22 नवंबर 2023 के आदेश का तत्काल अनुपालन कराते हुए सुरक्षित खलिहान भूमि गाटा संख्या 1811 (0.329 हेक्टेयर) को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए तथा आदेशानुसार वसूली की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को सार्वजनिक भूमि का लाभ मिल सके।अब देखना होगा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद लंबित पड़ी इस कार्रवाई पर प्रशासन कब संज्ञान लेकर अमल कराता है और पीड़ित राजकुमार सहित ग्राम बैरमपुर के ग्रामीणों को राहत कब मिलती है।