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Zomato-Swiggy के ऑफर और डिलीवरी बॉय को लेकर आपत्ति, खाद्य विभाग ने बुलाई बैठक

नेशनल न्यूज 1 रिपोर्ट माया लक्ष्मी

रेस्टोरेंट संचालकों ने बिना अनुमति डिस्काउंट व प्रमोशनल ऑफर चलाने पर जताई नाराजगी, 15 सितंबर तक समाधान का आश्वासन,

रायबरेली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato और Swiggy की कार्यप्रणाली को लेकर रेस्टोरेंट संचालकों की शिकायतें अब खाद्य विभाग तक पहुंच गई हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि प्लेटफॉर्म द्वारा संचालकों की अनुमति के बिना डिस्काउंट, कूपन और प्रमोशनल ऑफर चलाए जाने से उनके कारोबार, बिक्री और निर्धारित मूल्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसके अलावा डिलीवरी बॉय से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर भी संचालकों ने कई सवाल उठाए हैं।इन शिकायतों को लेकर 12 अगस्त 2026 को खाद्य विभाग रायबरेली की मौजूदगी में Zomato और Swiggy के प्रतिनिधियों तथा रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य अधिकारी रायबरेली मानिकचंद्र सिंह के समक्ष रेस्टोरेंट संचालकों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं।रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव ने कहा कि कई मामलों में रेस्टोरेंट संचालकों की स्पष्ट सहमति के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए डिस्काउंट, कूपन अथवा अन्य प्रमोशनल ऑफर प्रदर्शित किए जाते हैं। इससे ग्राहक को मिलने वाली कीमत और रेस्टोरेंट द्वारा निर्धारित मूल्य के बीच अंतर पैदा होता है तथा संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसोसिएशन ने मांग की कि किसी भी प्रकार का ऑफर लागू करने से पहले संबंधित रेस्टोरेंट संचालक की सहमति सुनिश्चित की जाए।बैठक में डिलीवरी बॉय से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई। रेस्टोरेंट संचालकों ने डिलीवरी प्रक्रिया, ऑर्डर उठाने और रेस्टोरेंट परिसर में डिलीवरी कर्मचारियों की भूमिका से जुड़े विभिन्न मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। संचालकों का कहना था कि ऑनलाइन ऑर्डर व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि ग्राहक, रेस्टोरेंट और डिलीवरी प्लेटफॉर्म तीनों के हित सुरक्षित रह सकें।खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ मामले के समाधान की दिशा में चर्चा की। बैठक में Zomato और Swiggy की ओर से समस्याओं के निराकरण तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए 15 सितंबर 2026 तक का समय मांगा गया।अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट संचालकों की आपत्तियों का किस तरह समाधान करते हैं। यदि बिना अनुमति ऑफर और डिलीवरी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कदम उठाए जाते हैं तो इससे रेस्टोरेंट संचालकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद बढ़ेगी।