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सलोन में सरकारी पेड़ों पर चला इलेक्ट्रॉनिक आरा शिकायत के तीन दिन बाद भी कार्रवाई पर उठे सवाल

उसरी नहर माइनर के पृथ्वीपुर पुलिया के पास पेड़ों की कटाई का मामला, सिंचाई विभाग ने पुलिस को दिया शिकायत पत्र;जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग

नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट- कपिल त्रिपाठी

सलोन, रायबरेली। कोतवाली सलोन क्षेत्र की ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर में उसरी नहर माइनर की पुलिया के पास सिंचाई विभाग के पेड़ों की कथित कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी नहर की जमीन पर लगे पेड़ों को इलेक्ट्रॉनिक आरे से काट दिया गया। स्थानीय स्तर पर इस स्थान पर पहले भी पेड़ों की कटाई किए जाने की बात कही जा रही है। मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दिए जाने और विभागीय स्तर पर जांच होने के बावजूद तीन दिन बीत जाने पर भी स्पष्ट कार्रवाई सामने न आने से लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है।मिली जानकारी के अनुसार, पृथ्वीपुर गांव में उसरी नहर माइनर की पुलिया के पास सिंचाई नहर विभाग के पेड़ों को काटे जाने की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। इसके बाद तहसीलदार, वन क्षेत्राधिकारी, नहर विभाग के अवर अभियंता (जेई) और संबंधित अभियंताओं को मामले से अवगत कराया गया। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच की।बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग की ओर से इस संबंध में थाना सलोन पुलिस को लिखित शिकायत पत्र भी दिया गया है। हालांकि, शिकायत दिए जाने के तीन दिन बाद भी मामले में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी पेड़ों की कटाई के मामले को राजनीतिक प्रभाव के चलते दबाने और जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।पहले भी इसी स्थान पर कट चुके हैं पेड़,मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि उसी स्थान पर पहले भी पेड़ों की कटाई हुई थी, तो उस समय संबंधित विभागों ने क्या कार्रवाई की थी? यदि बार-बार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहर विभाग की संपत्ति की सुरक्षा और अवैध कटान पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है।जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांगग्रामीणों और मामले को उठाने वाले लोगों की मांग है कि जिलाधिकारी पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराएं। साथ ही, काटे गए पेड़ों की संख्या, प्रजाति, स्वामित्व और कटान की परिस्थितियों का पता लगाकर नियमानुसार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि विभागीय शिकायत के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।अब देखना यह है कि सरकारी संपत्ति से जुड़े इस मामले में संबंधित विभाग और पुलिस क्या कार्रवाई करते हैं। यदि पेड़ों की कटाई अवैध पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी होगा।