भीषण गर्मी में बंद हुआ सार्वजनिक हैंडपंप, बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने प्रशासन को दी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
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Published - 14 June 2026 3 views
भीषण गर्मी में बंद हुआ सार्वजनिक हैंडपंप, बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने प्रशासन को दी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी
नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या
बांदा। एक ओर जनपद बांदा की जनता भीषण गर्मी में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते वर्षों से लोगों की प्यास बुझाने वाला सार्वजनिक हैंडपंप सील कर दिया गया है। इस मामले को लेकर बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि हैंडपंप को जल्द चालू नहीं कराया गया तो संगठन को धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए. एस. नोमानी ने बताया कि कचहरी के समीप अशोक लाट तिराहे पर स्थित वर्षों पुराना सार्वजनिक हैंडपंप सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान बंद कर दिया गया है। यह हैंडपंप प्रतिदिन कचहरी आने वाले वादकारियों, सम्मानित अधिवक्ताओं, राहगीरों तथा आसपास के हजारों लोगों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत था।
उन्होंने मौके का निरीक्षण कर वीडियो के माध्यम से जल संस्थान एवं जिला प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया। उनका कहना है कि भीषण गर्मी के इस दौर में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था को बाधित करना आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है।
ए. एस. नोमानी ने आरोप लगाया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह सार्वजनिक सुविधा बंद हो गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त हैंडपंप को तत्काल प्रभाव से चालू कराया जाए, ताकि लोगों को पेयजल की सुविधा पुनः उपलब्ध हो सके।
बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही हैंडपंप को चालू नहीं कराया गया, तो संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैंडपंप के पास धरने पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।
"भीषण गर्मी में पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जनता को राहत देने के बजाय यदि सार्वजनिक जल स्रोतों को बंद किया जाएगा, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल समाधान करना चाहिए
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