सम्पूर्ण समाधान दिवस बना मनोरंजन दिवस! जिम्मेदार मोबाइल में व्यस्त, फरियादियों की सुनवाई पर उठे सवाल
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Published - 22 June 2026 29 views
सम्पूर्ण समाधान दिवस बना मनोरंजन दिवस! जिम्मेदार मोबाइल में व्यस्त, फरियादियों की सुनवाई पर उठे सवाल
नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट- कपिल त्रिपाठी
सलोन, रायबरेली। तहसील सभागार सलोन में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक ओर दूर-दराज से आए फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, वहीं दूसरी ओर कई जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल फोन में व्यस्त तथा आपसी बातचीत में मशगूल दिखाई दिए।शनिवार को आयोजित तहसील दिवस में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) की अनुपस्थिति में तहसीलदार ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सलोन तथा नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बावजूद सभागार का माहौल शिकायत निवारण केंद्र के बजाय मनोरंजन स्थल जैसा नजर आया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर लगातार व्यस्त रहे, जबकि कुछ कर्मचारी और महिला कर्मी आपस में बातचीत करने में मस्त दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक अधिकारी तो लैपटॉप लेकर ऐसे कार्य करते नजर आए मानो उन्होंने सभागार को ही अपना कार्यालय बना लिया हो। इस दौरान कई फरियादी अपनी शिकायतों के समाधान की आस लगाए बैठे रहे।स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्रकार की लापरवाही और उदासीनता देखने को मिल रही है, तो आम दिनों में अपने-अपने कार्यालयों में जनता की समस्याओं को कितनी गंभीरता से सुना जाता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करना है, ताकि लोगों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। लेकिन यदि अधिकारी ही शिकायतों के प्रति गंभीर न हों और बैठक के दौरान व्यक्तिगत कार्यों एवं मोबाइल फोन में व्यस्त रहें, तो शासन की मंशा पर पानी फिरता नजर आता है। फरियादियों और स्थानीय नागरिकों ने शासन एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि समाधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जाए तथा शिकायतों के प्रति उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए, जिससे पीड़ितों को वास्तविक न्याय मिल सके और जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।
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