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सम्पूर्ण समाधान दिवस में न्याय की आस अधूरी फरियादियों ने उठाए व्यवस्था पर सवाल

नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट- कपिल त्रिपाठी

सलोन, रायबरेली। शासन की मंशा के अनुरूप आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है, ताकि पीड़ितों को एक ही मंच पर त्वरित न्याय मिल सके। लेकिन तहसील क्षेत्र में आयोजित समाधान दिवस को लेकर कई फरियादियों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।समाधान दिवस में पहुंचे अनेक फरियादियों का आरोप है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी शिकायतों का अपेक्षित निस्तारण नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि कई मामलों में संबंधित अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचते, जिससे शिकायतें कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं और पीड़ित न्याय के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।फरियादियों का कहना है कि कई बार हाथ जोड़कर और बार-बार गुहार लगाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिलती। उनका आरोप है कि शिकायत पत्र जमा करने के बाद यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि शिकायत देने के बाद उन्हें प्राप्ति रसीद (पर्ची) तक नहीं मिलती, जिससे भविष्य में अपनी शिकायत की स्थिति जानना भी कठिन हो जाता है।पीड़ितों का कहना है कि जब समय पर सुनवाई और प्रभावी कार्रवाई ही नहीं होगी, तो सम्पूर्ण समाधान दिवस की उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। उनका मानना है कि यदि शिकायतों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण हो तथा अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जांच की जाए, तभी शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता को वास्तविक न्याय मिल सकेगा।

फरियादियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत की पारदर्शी ढंग से निगरानी की जाए, सभी शिकायतकर्ताओं को अनिवार्य रूप से प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाए तथा लंबित मामलों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन मामलों में लापरवाही बरती जा रही है, उनकी जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता का समाधान दिवस जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।