nationalnews1

बांदा कोतवाली के बाहर मंत्री रामकेश निषाद का धरना, पुलिस पर गंभीर आरोप

नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या

ई-रिक्शा चालक से मारपीट और वसूली की शिकायत पर कार्रवाई की मांग

सीओ सिटी के आश्वासन पर धरना समाप्त, मामले में एफआईआर दर्ज

बांदा। बांदा में ई-रिक्शा चालक के साथ कथित मारपीट और पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ गया। रविवार, 25 अक्टूबर को जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद शहर कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। पीड़ित को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंत्री करीब चार घंटे तक धरने पर रहे। सीओ सिटी के ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इसके बाद मंत्री मीडिया से रूबरू हुए बिना सर्किट हाउस पहुंच गए।

ई-रिक्शा चालक ने लगाए गंभीर आरोप

शहर कोतवाली क्षेत्र के छावनी डेरा मजरा दरदा निवासी ई-रिक्शा चालक लालभइया पुत्र रामसजीवन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को छावनी डेरा तिराहे के पास कुछ लोगों ने उसका रिक्शा रोककर मारपीट की और किस्त जमा करने के लिए रखे नौ हजार रुपये छीन लिए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने हर महीने 10 हजार रुपये देने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर रिक्शा नहीं चलने देने तथा जान से मारने की धमकी दी।

दो दरोगाओं पर भी मारपीट का आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर कृषि विश्वविद्यालय चौकी पहुंचने पर दरोगा दीपक कुमार सैनी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। इसके बाद रात में शहर कोतवाली पहुंचने पर दरोगा प्रभुनाथ यादव पर भी धमकाने, मारपीट करने और रिपोर्ट दर्ज किए बिना भगा देने का आरोप लगाया। पीड़ित ने मामले में शिकायत देकर आरोपियों और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मंत्री के धरने से पुलिस महकमे में हलचल

पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्यमंत्री रामकेश निषाद कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके धरने पर बैठते ही पुलिस अधिकारियों और भाजपा नेताओं की आवाजाही बढ़ गई। सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और मंत्री को मनाने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। करीब चार घंटे बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। मामले में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है।

अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली और आम नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और पीड़ित को कितना न्याय मिल पाता है।