जनगणना प्रशिक्षण में कर्मचारियों को परोसा गया कथित बासी भोजन, गुस्से में फेंके लंच पैकेट
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Published - 05 November 2026 57 views
जनगणना प्रशिक्षण में कर्मचारियों को परोसा गया कथित बासी भोजन, गुस्से में फेंके लंच पैकेट
नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट- कपिल त्रिपाठी
सलोन, रायबरेली शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उठे सवाल, भोजन की गुणवत्ता को लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया है। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए प्रशिक्षण लेने पहुंचे कर्मचारियों को उस समय नाराजगी का सामना करना पड़ा, जब प्रशिक्षण के दौरान वितरित किए गए लंच पैकेट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें दिए गए भोजन की हालत बेहद खराब थी और वह कथित तौर पर बासी था। भोजन को खाने योग्य न समझकर कई कर्मचारियों ने लंच पैकेट मौके पर ही फेंक दिए और विरोध जताया।मामला सलोन में आयोजित जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां प्रशिक्षण में शामिल कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से की गई थी। कर्मचारियों का आरोप है कि जिस भोजन की व्यवस्था उनके लिए की गई, उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। कर्मचारियों ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए संबंधित जिम्मेदारों के प्रति सवाल खड़े किए।गौरतलब है कि जनगणना का कार्य देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और अन्य कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों के लिए भोजन जैसी बुनियादी सुविधा में कथित लापरवाही सामने आना विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या लंच पैकेट वितरित करने से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच की गई थी? यदि भोजन की व्यवस्था के लिए बजट निर्धारित था, तो फिर कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया?अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़े इस मामले में जिलाधिकारी से मांग उठ रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और भोजन आपूर्ति करने वाले वेंडर की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि भोजन की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गई थी।अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करता है या फिर कर्मचारियों की शिकायत भी विभागीय फाइलों तक ही सीमित रह जाती है।
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