33 लिपिकों के संबद्धीकरण और पत्रकारों पर जारी पत्र को लेकर शालिनी सिंह पटेल ने उठाए सवाल, मंडलायुक्त से जांच की मांग
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Published - 13 November 2026 3 views
33 लिपिकों के संबद्धीकरण और पत्रकारों पर जारी पत्र को लेकर शालिनी सिंह पटेल ने उठाए सवाल, मंडलायुक्त से जांच की मांग
नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या
बांदा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ कार्यालय में अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में मूल रूप से तैनात 33 लिपिकों के संबद्धीकरण और पत्रकारों के संदर्भ में जारी पत्र की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
शालिनी सिंह पटेल ने सीएमओ कार्यालय के पत्र संख्या 4220, दिनांक 10 जुलाई 2026 का हवाला देते हुए सवाल किया कि किन नियमों और किस सक्षम अधिकारी के आदेश पर 33 लिपिकों को सीएमओ कार्यालय में संबद्ध रखा गया है। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के मूल तैनाती स्थल, संबद्धीकरण आदेश, कार्य आवंटन, उपस्थिति और वेतन आहरण से जुड़े अभिलेखों की जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि संबद्धीकरण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा डॉ. विजेंद्र कुमार द्वारा पत्रकारों के संदर्भ में जारी पत्र पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि पत्रकारों को जनहित के मुद्दे उठाने और सवाल पूछने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। ऐसे में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम की वैधानिकता की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की। शालिनी सिंह पटेल ने मंडलायुक्त से पूरे प्रकरण की समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच कराने, जांच पूरी होने तक संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखने तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि सरकारी पद जनता की सेवा और जवाबदेही के लिए हैं, न कि किसी की आवाज दबाने के लिए। अधिकारियों को संविधान, मौलिक अधिकारों और प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए।
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