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पत्रकारों की एकजुटता से गूंजा बांदा, सूचना विभाग के खिलाफ बहिष्कार का ऐलान

नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या

जिला सूचना विभाग की खबरों और प्रेस विज्ञप्तियों का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय, जनहित के मुद्दों पर बेबाकी से उठेगी कलम

बांदा। जिला सूचना विभाग द्वारा पत्रकारों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजे जाने का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जिले के स्वतंत्र पत्रकारों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में एक सैकड़ा से अधिक वरिष्ठ पत्रकारों की संयुक्त बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए शासन-प्रशासन और सत्ता पक्ष की प्रचार-प्रसार वाली खबरों से दूरी बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही जिला सूचना विभाग से जारी होने वाली खबरों और प्रेस विज्ञप्तियों का पूर्ण बहिष्कार जारी रखने पर सहमति बनी।

बैठक में संयुक्त पत्रकार मोर्चा के प्रतिनिधियों, बांदा प्रेस ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार केएस दुबे, महेश द्विवेदी, आत्माराम त्रिपाठी, राजकुमार पाठक, भगत सिंह, एनके मिश्रा, अनिल तिवारी, जीशान अख्तर, आनंद तिवारी, रूपा गोयल, अंशू गुप्ता और सुनील सक्सेना सहित अनेक पत्रकारों ने अपने विचार रखे।

बैठक में पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि यह विरोध पत्रकारों के सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा है। पत्रकारिता किसी सरकार, राजनीतिक दल अथवा प्रशासनिक विभाग का प्रचार माध्यम नहीं है। पत्रकारों का मूल दायित्व जनता की आवाज उठाना और सत्ता एवं प्रशासन की जवाबदेही तय करना है।

पत्रकारों ने जिला सूचना विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई पत्रकारों की सूची पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि सूची तैयार करने और उसे संबंधित विभागों को भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला सूचना विभाग से आने वाली सभी खबरों और प्रेस विज्ञप्तियों का बहिष्कार जारी रहेगा। इसके साथ ही शासन-प्रशासन और सत्ता पक्ष की प्रचारात्मक खबरों से भी दूरी बनाई जाएगी। पत्रकारों का कहना था कि सरकारी प्रचार सामग्री प्रकाशित करना पत्रकारों की बाध्यता नहीं है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

हालांकि पत्रकारों ने यह भी साफ किया कि सरकारी प्रचार सामग्री का बहिष्कार करने का अर्थ जनहित की पत्रकारिता से दूरी बनाना नहीं है। भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में अनियमितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, किसानों की समस्याओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारों की कलम पहले की तरह चलती रहेगी। जनता की समस्याओं और जमीनी हकीकत को सामने लाना ही स्वतंत्र पत्रकारिता की प्राथमिकता रहेगी।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में कार्यरत कुछ बाबुओं की तैनाती और कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों की मूल तैनाती जिले के अलग-अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में होने के बावजूद वे सीएमओ कार्यालय में संबद्ध होकर महत्वपूर्ण विभागीय पटलों पर कार्य कर रहे हैं।

इस पर सवाल उठाया गया कि संबंधित कर्मचारियों को किस आदेश और किस आधार पर सीएमओ कार्यालय में संबद्ध किया गया है? उन्हें महत्वपूर्ण पटलों की जिम्मेदारी किसने सौंपी और उनकी मूल तैनाती वाले स्वास्थ्य केंद्रों में उनके स्थान पर कौन कार्य कर रहा है? पत्रकारों ने इस पूरी व्यवस्था, संबद्धता के आदेशों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई।

इसके अलावा सीएमओ कार्यालय में संबद्ध कुछ कर्मचारियों की कथित भूमिका और अवैध चिकित्सा प्रैक्टिस को संरक्षण दिए जाने के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की गई। पत्रकारों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना जरूरी है।

बैठक से निकला स्पष्ट संदेश है कि बांदा के पत्रकार जिला सूचना विभाग की खबरों और सरकारी प्रचार सामग्री का बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं, जनता की समस्याओं, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी कलम बेबाकी से चलती रहेगी। पत्रकारों ने दो टूक कहा कि उनकी प्राथमिकता सत्ता और प्रशासन का प्रचार करना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को मजबूती से उठाना है