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आरक्षण और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर भीम आर्मी ने भरी हुंकार, राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन

नेशनल न्यूज 1 बांदा रिपोर्ट संध्या

जातीय जनगणना, निजी क्षेत्र में SC-ST-OBC आरक्षण और UGC नियम 2026 लागू करने की उठाई मांग

बांदा। सामाजिक न्याय, आरक्षण और वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पिछड़े, अति-पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसके बावजूद वंचित वर्गों को भेदभाव, बेरोजगारी तथा शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

संगठन ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़े UGC नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान से संबंधित आयोग की लंबित सिफारिशों को तत्काल लागू करने की मांग की।

इसके अलावा निजी क्षेत्र में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण, OBC के लिए अलग कॉलम के साथ जातीय जनगणना कराने तथा EWS आरक्षण की समीक्षा कर उसे समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई।

भीम आर्मी ने दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों के साथ होने वाली भेदभाव एवं अत्याचार की घटनाओं में तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, न्याय और उचित सहायता उपलब्ध कराने के साथ संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 340, 341 और 342 का हवाला देते हुए वंचित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और उनके हित में प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।