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दस्तावेज होने के बावजूद अपनी जमीन पर निर्माण नहीं कर पा रही महिला, सहखातेदार पर बाधा डालने का आरोप प्रशासन से शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने का दावा, पीड़िता के पति ने कहा आखिर हमें कब मिलेगा न्याय

नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट कपिल त्रिपाठी

सलोन, रायबरेली। अपनी भूमि के कागजात होने के बावजूद निर्माण कार्य में कथित रूप से बाधा उत्पन्न किए जाने से परेशान एक महिला ने स्थानीय और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सलोन तहसील क्षेत्र के बिदागंज मजरे सहरी का है। पीड़िता स्वाति पत्नी रवि निवासी बिदागंज मजरे सहरी, परगना व तहसील सलोन की भूमि से संबंधित दस्तावेज अपने पास होने का दावा कर रही हैं।पीड़िता के अनुसार भूमि संख्या 640(क) में 0.064 हेक्टेयर में से 18.29 वर्ग मीटर तथा भूमि संख्या 640(ख) में 0.192 हेक्टेयर में से 68.57 वर्ग मीटर, यानी कुल 86.86 वर्ग मीटर भूमि उसके नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। पीड़िता का कहना है कि संबंधित भूमि के अभिलेख उसके पास मौजूद हैं और वह अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कराना चाहती है।आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू कराने के दौरान सहखातेदार अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल द्वारा मौके पर पहुंचकर निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि संबंधित व्यक्ति का उनकी भूमि से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, इसके बावजूद निर्माण कार्य को लेकर विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है।मामले को लेकर पीड़िता ने स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया है। परिवार का आरोप है कि शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।पीड़िता के पति रवि कुमार का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण उनकी शिकायत पर अपेक्षित सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि भूमि के संबंध में उनके पास वैध अभिलेख मौजूद हैं तो उन्हें अपनी भूमि पर निर्माण कराने में लगातार परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है।रवि कुमार ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की स्थिति स्पष्ट कराने तथा नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार इस विवाद के कारण भय और असमंजस की स्थिति में है।परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि मौके की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और यदि भूमि पर उनका वैध अधिकार पाया जाता है तो निर्माण कार्य में अनावश्यक बाधा को दूर कराया जाए। अब देखना है कि प्रशासन इस शिकायत पर कब तक संज्ञान लेकर मामले का समाधान कराता है।