सलोन तहसील में वकालत की आड़ में अवैध गतिविधियों का मामला, बार एसोसिएशन से होगी शिकायत
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Published - 17 November 2026 74 views
सलोन तहसील में वकालत की आड़ में अवैध गतिविधियों का मामला, बार एसोसिएशन से होगी शिकायत
नेशनल न्यूज 1 रिपोर्ट सम्पादक संजय तिवारी
रायबरेली:सलोन तहसील क्षेत्र में कुछ तथाकथित अधिवक्ताओं द्वारा वकालत के पेशे की गरिमा को धूमिल किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि काले कोट की आड़ में कुछ ऐसे लोग अवैध कार्यों का समर्थन कर रहे हैं, जिनकी डिग्रियां और योग्यताएं भी संदेह के घेरे में हैं।
सूत्रों के अनुसार
ये तथाकथित तजुर्बाहीन अधिवक्ता अदालतों में मुकदमों की वैध पैरवी करने के बजाय थानों और अन्य प्रशासनिक स्तरों के छोटे-छोटे मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमों के अनुसार विधि छात्र (Law Student) के लिए नियमित कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है, ऐसे में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र दिनभर तहसीलों और थानों में घूमकर वकालत या पैरवी कैसे कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वकालत जैसे पवित्र पेशे को कलंकित करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ जल्द ही बार एसोसिएशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी, ताकि कानून और नियमों को ताक पर रखने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके।
कानूनी स्थिति
क्या विधि छात्र (Law Students) या सिर्फ LLB करने वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं?
75% अटेंडेंस और नियमित अध्ययन का नियम:
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के स्पष्ट निर्देश हैं कि एलएलबी (चाहे 3-वर्षीय हो या 5-वर्षीय) की पढ़ाई के दौरान छात्रों के लिए कक्षाओं में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जो छात्र नियमित रूप से कॉलेज में अध्ययनरत हैं, उनका तहसीलों या अदालतों में नियमित रूप से घूमकर मामलों की पैरवी करना पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है।
क्या LLB की पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिस की अनुमति है?
नहीं। जब तक कोई छात्र अपनी एलएलबी की डिग्री पूरी करके किसी राज्य की बार काउंसिल में आधिकारिक तौर पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत (Registered) नहीं हो जाता और उसे 'सनद' (Certificate of Practice) नहीं मिल जाती, तब तक वह कोर्ट या थानों में पैरवी करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है। पढ़ाई के दौरान छात्र केवल 'इंटर्नशिप' (Internship) कर सकते हैं, वह भी किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के मार्गदर्शन में, जिसका उद्देश्य केवल सीखना होता है न कि स्वतंत्र रूप से मामलों में पैरवी या हस्तक्षेप करना।
बिना डिग्री, बिना पंजीकरण या छात्र जीवन के दौरान ही काले कोट पहनकर थानों और तहसीलों में दलाली या अवैध पैरवी करना अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act, 1961) के तहत गंभीर कानूनी अपराध है।
ताजा मामला
वन माफियाओं द्वारा बेशकीमती लकड़ी की अवैध कटान से जुड़ा है जिसमें कुछ तथा कथित वकीलों द्वारा ठेकेदार को संरक्षण दिया जा रहा है और शिकायत कर्ता महिला पत्रकार का मोबाइल भी छीन लिया गया था और जान से मारने की धमकी दी गयी थी
अब ऐसे में प्रश्न उठता है
कि आखिर तहसील बार एसोसिएशन इन तथाकथित वकीलों की जाँच कर इनपर कार्यवाही क्यों नहीं करता,यदि इनपर कार्यवाही नहीं की जाती है तो पीड़ित उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में शिकायत करने से भी पीछे नहीं हटेगी
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