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सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष की खाली कुर्सी पर फिर होगा चुनाव 13 अक्टूबर को मतदान और 15 को मतगणना

नेशनल न्यूज १रायबरेली रिपोर्ट कपिल त्रिपाठी,

जाति प्रमाण पत्र विवाद में चंद्रशेखर रस्तोगी के अधिकार सीज होने के बाद करीब डेढ़ साल से खाली है पद, अब चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम

रायबरेली/सलोन। नगर पंचायत सलोन के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वर्ष 2023 में हुए चुनाव के बाद जाति प्रमाण पत्र विवाद में घिरे तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने के बाद लंबे समय से खाली चल रहे अध्यक्ष पद पर अब उपचुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत 13 अक्टूबर को मतदान और 15 अक्टूबर को मतगणना होगी। स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर बुधवार को चुनाव की औपचारिक अधिसूचना जारी करेंगी।

2023 के चुनाव से शुरू हुआ विवाद

सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव 4 मई 2023 को हुआ था। अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित था। चुनाव में चंद्रशेखर रस्तोगी ने जीत दर्ज की थी। चुनाव के दौरान और बाद में विपक्षी प्रत्याशी तनवीर अहमद ने रस्तोगी के पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और प्रकरण शासन स्तर तक पहुंचा।

जांच के बाद शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की। 27 मई 2025 को चंद्रशेखर रस्तोगी के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए। इसके बाद से नगर पंचायत अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वर्तमान में नगर पंचायत का कार्यभार एडीएम (प्रशासन) संभाल रहे हैं।

अब चुनावी प्रक्रिया का ऐलान

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के बाद नगर पंचायत सलोन में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय ने नामांकन प्रक्रिया का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। प्रत्याशी 18 से 24 सितंबर तक नामांकन प्रपत्र खरीदकर जमा कर सकेंगे। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 28 सितंबर को नाम वापसी का अवसर मिलेगा। 29 सितंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

समय पर जांच को लेकर उठेंगे सवाल

अध्यक्ष पद पर दोबारा चुनाव की स्थिति ने निर्वाचन के समय जाति प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी प्रत्याशी द्वारा चुनाव के दौरान ही प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद विवाद का लंबा खिंचना प्रशासनिक जांच की गति और जवाबदेही पर चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि, मामले में हुई जांच और शासन के निर्णय का आधिकारिक विस्तृत आधार सामने आना जरूरी है।

अब सलोन की जनता नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान करेगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। - सूत्र